₹5 लाख की डील का खुलासा: ₹1.5 लाख पहले, अब ₹55 हजार लेते डिप्टी CMO गिरफ्तार, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप।
इटावा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा एक बड़ा भ्रष्टाचार मामला सामने आया है, जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर की अनुमति देने के नाम पर कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में एक डिप्टी मुख्य चिकित्सा अधिकारी (डिप्टी CMO) को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह रिश्वतखोरी किसी छोटी रकम की नहीं, बल्कि कुल 5 लाख रुपये की डील का हिस्सा थी। आरोप है कि अधिकारी पहले ही 1.5 लाख रुपये ले चुके थे और अब 55 हजार रुपये की अगली किस्त लेते समय जांच एजेंसी के हत्थे चढ़ गए।
इस कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना ने एक बार फिर सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।
अल्ट्रासाउंड सेंटर की अनुमति के बदले मांगी गई रिश्वत।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालक को अपने संस्थान के संचालन और आवश्यक अनुमति से जुड़े कार्यों के लिए स्वास्थ्य विभाग से मंजूरी चाहिए थी। आरोप है कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और अनुमति प्रदान करने के बदले संबंधित अधिकारी की ओर से मोटी रकम की मांग की गई।
सूत्रों के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच करीब 5 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था। यह रकम चरणबद्ध तरीके से दी जानी थी। आरोप है कि डिप्टी CMO पहले ही 1 लाख 50 हजार रुपये प्राप्त कर चुके थे, जबकि शेष राशि किस्तों में ली जानी थी।
शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई।
रिश्वत की मांग से परेशान होकर संबंधित व्यक्ति ने मामले की शिकायत जांच एजेंसी से की। शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने पूरे मामले का सत्यापन किया। प्रारंभिक जांच में रिश्वत मांगने की बात सामने आने पर टीम ने ट्रैप बिछाने का निर्णय लिया।
योजना के तहत शिकायतकर्ता को निर्धारित रकम के साथ अधिकारी के पास भेजा गया। जैसे ही डिप्टी CMO ने 55 हजार रुपये की रकम स्वीकार की, टीम ने मौके पर पहुंचकर उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए गए, ताकि कानूनी प्रक्रिया को मजबूती मिल सके।
₹5 लाख की डील ने बढ़ाई गंभीरता।
इस मामले को गंभीर बनाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आरोप केवल 55 हजार रुपये लेने तक सीमित नहीं हैं। जांच में सामने आया है कि कुल 5 लाख रुपये की डील तय हुई थी और आरोपी अधिकारी पहले से ही बड़ी रकम प्राप्त कर चुके थे।
यदि जांच में यह आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला केवल रिश्वत लेने का नहीं बल्कि सुनियोजित भ्रष्टाचार का उदाहरण माना जाएगा। यही वजह है कि जांच एजेंसियां पूरे लेन-देन की पड़ताल कर रही हैं और यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कहीं इस प्रकरण में अन्य अधिकारी या कर्मचारी भी शामिल तो नहीं हैं।
स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप।
डिप्टी CMO की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच पूरे दिन इस मामले की चर्चा होती रही। कई लोग इसे स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विभागों में इस तरह के आरोप बेहद गंभीर होते हैं, क्योंकि यहां सीधे जनता के स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं का प्रश्न जुड़ा होता है। यदि अनुमति और लाइसेंस जैसी प्रक्रियाओं में रिश्वतखोरी होती है, तो इसका असर पूरे सिस्टम की पारदर्शिता पर पड़ता है।
गिरफ्तारी के बाद संबंधित विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जाएगी। यदि किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
जांच एजेंसियां यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि क्या इस प्रकार की वसूली पहले भी की जाती रही है और क्या अन्य मामलों में भी इसी तरह धनराशि ली गई थी। इसके लिए दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा सकती है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश।
इटावा में हुई यह कार्रवाई सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश मानी जा रही है। प्रदेश सरकार और विभिन्न जांच एजेंसियां लगातार यह दावा करती रही हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है।
ऐसे में एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी की गिरफ्तारी यह संकेत देती है कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई किसी भी स्तर तक पहुंच सकती है। आम जनता भी उम्मीद कर रही है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे।
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों पर लगने वाले ऐसे आरोप आम लोगों के विश्वास को प्रभावित करते हैं। नागरिकों का मानना है कि यदि अनुमति, लाइसेंस और प्रशासनिक कार्यों के लिए रिश्वत देनी पड़े तो व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
इसी वजह से लोग चाहते हैं कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो और यदि आरोप सही पाए जाएं तो दोषियों को कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।
निष्कर्ष।
इटावा में डिप्टी CMO की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी ने स्वास्थ्य विभाग में फैले कथित भ्रष्टाचार की परतें खोल दी हैं। अल्ट्रासाउंड सेंटर की अनुमति के नाम पर 5 लाख रुपये की डील और उसमें से पहले 1.5 लाख रुपये लेने के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है। फिलहाल जांच जारी है और सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में आगे कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं।
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JANPADNEWS24UP संपादक नवीन गोस्वामी।