लाखों भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना मनमानी, संविधान की बुनियाद पर चोट: जस्टिस उज्जल भुइयां

हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां ने नागरिकों के मतदान के अधिकार को लेकर बेहद महत्वपूर्ण संवैधानिक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लाखों भारतीय नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं और अपने ही देश में वोट देने के अधिकार के बिना रह जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को मनमाना माना जाएगा। उनके मुताबिक ऐसी स्थिति संविधान की मूल भावना और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ होगी।

जस्टिस उज्जल भुइयां रविवार को हैदराबाद स्थित NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में आयोजित 19वें NALSAR-जस्टिस बी.आर. सावनी मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह में संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने भारत के संविधान, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों के महत्व पर विस्तार से बात की।

संविधान नागरिकों के दो वर्ग नहीं बनाता

जस्टिस भुइयां ने कहा कि भारतीय संविधान ऐसी व्यवस्था की कल्पना नहीं करता जिसमें नागरिकों का एक वर्ग मतदान का अधिकार रखता हो और दूसरे वर्ग के नागरिकों को इस अधिकार से वंचित कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 326 की कसौटी पर खरे उतरने की जरूरत रखती है।

अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को वयस्क मताधिकार के आधार पर कराने से संबंधित है। जस्टिस भुइयां ने इन संवैधानिक प्रावधानों को नागरिकों की राजनीतिक समानता से जोड़ते हुए कहा कि मतदान का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक की भागीदारी का महत्वपूर्ण माध्यम है।

लाखों लोगों को वोट से वंचित करना ‘मनमाना’

न्यायमूर्ति भुइयां ने अपने संबोधन में कहा कि यदि किसी प्रक्रिया के कारण लाखों-लाख भारतीय नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित हो जाते हैं और उन्हें अपने ही देश में ऐसे नागरिकों की स्थिति में ला दिया जाता है, जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है, तो ऐसी प्रक्रिया स्वभावतः मनमानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की स्थिति को किसी भी तरह के बहाने या तर्क से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

उन्होंने ऐसी स्थिति को संविधान के केंद्र पर चोट के रूप में देखा और कहा कि यह उस संवैधानिक व्यवस्था को नकारने के समान होगा, जिसे देश ने संविधान के माध्यम से अपनाया है।

किसी खास प्रक्रिया या संस्था का नाम नहीं लिया

जस्टिस भुइयां की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब देश में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर राजनीतिक और कानूनी बहस जारी है। हालांकि, अपने भाषण में जस्टिस भुइयां ने सीधे तौर पर SIR या चुनाव आयोग का नाम नहीं लिया। इसलिए उनके बयान को किसी विशेष प्रक्रिया के संबंध में सीधी न्यायिक टिप्पणी के रूप में देखना उचित नहीं होगा। उन्होंने व्यापक संवैधानिक सिद्धांतों और नागरिकों के मताधिकार की सुरक्षा पर बात की।

वोट का मूल्य सभी नागरिकों के लिए बराबर

जस्टिस भुइयां ने राजनीतिक समानता के महत्व को समझाने के लिए आर्थिक और सामाजिक असमानता का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अरबपति हो सकता है और दूसरा रिक्शा चालक, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में दोनों के वोट का मूल्य समान होता है।

उनकी टिप्पणी का मूल संदेश यह था कि लोकतंत्र में नागरिक की आर्थिक स्थिति, सामाजिक हैसियत या संपत्ति उसके वोट की संवैधानिक कीमत को नहीं बदलती। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उद्देश्य यही है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को शासन चुनने की प्रक्रिया में समान राजनीतिक आवाज मिले।

मतदान का अधिकार और स्वतंत्रता आंदोलन

जस्टिस भुइयां ने मतदान के अधिकार को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष से भी जोड़कर देखा। उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिकों का वोट देने का अधिकार विदेशी शासन के खिलाफ देश के लंबे संघर्ष और बलिदानों से जुड़ा हुआ है। यह आजादी की अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 326 को विशेष महत्व देते हुए कहा कि इसमें किसी तरह की ऐसी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, जिससे नागरिकों के मताधिकार की संवैधानिक सुरक्षा कमजोर पड़े। उनके अनुसार मतदान का अधिकार भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक की भूमिका से गहराई से जुड़ा हुआ है।

मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर भी अहम बात

जस्टिस भुइयां ने मतदाता सूची में दर्ज नाम को हटाने के सवाल पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि किसी मतदाता का नाम एक बार निर्वाचक सूची में दर्ज होने के बाद, मृत मतदाता जैसे स्पष्ट मामले को छोड़कर, उसे बिना नोटिस और सुनवाई का अवसर दिए हटाया नहीं जाना चाहिए।

उन्होंने इस संदर्भ में नागरिकता और मतदाता सूची में शामिल होने के अधिकार के बीच गहरे संबंध की बात कही। उनका कहना था कि किसी भारतीय नागरिक के व्यक्तित्व से उसके वोट देने या मतदाता सूची में शामिल होने के अधिकार को अलग करना ऐसा होगा जैसे शरीर से उसकी आत्मा निकाल देना।

कोई भी संविधान से ऊपर नहीं

जस्टिस भुइयां ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी संस्था या प्राधिकरण संविधान से ऊपर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि कोई ऐसी प्रक्रिया नागरिकों के बड़े समूह को मताधिकार से वंचित करती है, तो उसे संवैधानिक सिद्धांतों की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

उन्होंने जोर देकर कहा कि न तो कोई प्राधिकरण संविधान से ऊपर है और न ही अदालत संविधान के विपरीत किसी कार्रवाई को उचित ठहरा सकती है।

मताधिकार को बताया संवैधानिक व्यवस्था का अहम हिस्सा

जस्टिस भुइयां ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों में मतदान के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। उनके संबोधन में यह विचार सामने आया कि भारतीय नागरिक का वोट डालने का अधिकार लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

उन्होंने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के लोकतंत्र और नागरिक की भूमिका से जुड़े विचारों का भी उल्लेख किया। इसी संदर्भ में उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी नागरिक के पास मतदान का अधिकार ही नहीं है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी नागरिकता का वास्तविक मूल्य क्या रह जाता है।

जस्टिस भुइयां की यह टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण और पात्र मतदाताओं के नामों को लेकर देश में व्यापक चर्चा चल रही है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में किसी विशेष प्रक्रिया या संस्था का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान ने मताधिकार, राजनीतिक समानता और संवैधानिक संरक्षण को लेकर बहस को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है।

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