SIR पर CM योगी का बड़ा बयान: 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा, मुस्लिम वोटरों में 1.65% बढ़ोतरी की बात पर भी उठे सवाल।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजतक को दिए विशेष इंटरव्यू में दावा किया है कि प्रदेश में करीब 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि SIR के बाद मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उनके इन बयानों के बाद चुनाव आयोग के आंकड़ों, मतदाता सूची की पारदर्शिता और धर्मवार आंकड़ों की उपलब्धता को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनके पास पंचायत चुनाव की मतदाता सूची और SIR के बाद तैयार हुई निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची दोनों उपलब्ध हैं। उनका सवाल है कि जब पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में लोगों के नाम दर्ज हैं तो विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में वे नाम क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल होने चाहिए और इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया गया है।

1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दावे के समर्थन में अलग-अलग आंकड़ों का उल्लेख किया। उनके मुताबिक, करीब 66 लाख ऐसे लोग हैं जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग की विधानसभा मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं।

इसके अलावा उन्होंने करीब 55 लाख ऐसे लोगों का जिक्र किया जो सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उनके नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री ने 18 और 19 वर्ष की आयु के लगभग 4.5 लाख युवाओं का भी उल्लेख किया, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं होने की बात कही।

योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने के लिए चुनाव आयोग के सामने यह मामला उठाया गया है। उन्होंने कहा कि करीब 46 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाए जाने चाहिए, लेकिन जिन लोगों को मतदान का अधिकार है, उनके नाम किसी भी स्थिति में छूटने नहीं चाहिए।

मुस्लिम मतदाताओं में 1.65 प्रतिशत बढ़ोतरी का दावा

इंटरव्यू के दौरान मुख्यमंत्री ने SIR प्रक्रिया पर विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत वृद्धि होने का दावा भी किया। उन्होंने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि SIR से आपत्ति है तो उसे वापस लेने की मांग क्यों नहीं की जाती?

हालांकि, इस दावे के साथ एक महत्वपूर्ण सवाल भी सामने आया है। क्या निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का धर्म के आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है? उपलब्ध सार्वजनिक निर्वाचन आंकड़ों में मतदाताओं की संख्या, आयु, लिंग और अन्य प्रशासनिक विवरण दिए जाते हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं की अलग-अलग आधिकारिक संख्या सार्वजनिक नहीं दिखाई गई है।

ऐसे में मुख्यमंत्री द्वारा बताई गई 1.65 प्रतिशत वृद्धि का आधार क्या है और यह आंकड़ा किस सूची या अध्ययन से प्राप्त हुआ है, इस पर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है।

चुनाव आयोग के आंकड़े क्या बताते हैं?

निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया शुरू होने से पहले 27 अक्टूबर 2025 को मतदाता सूची में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। जनवरी 2026 में प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची में यह संख्या घटकर करीब 12.55 करोड़ रह गई थी।

इसके बाद दावे और आपत्तियों तथा सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान नाम जोड़े गए। 10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में कुल 13,39,84,792 मतदाता दर्ज किए गए। शुरुआती सूची की तुलना में अंतिम सूची में लगभग 2.04 करोड़ मतदाता कम रहे, जबकि ड्राफ्ट सूची से अंतिम सूची तक करीब 84.29 लाख नाम जोड़े गए।

इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि SIR के दौरान मतदाता सूची में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है। हालांकि, इन आंकड़ों से यह अपने आप साबित नहीं होता कि हटाए गए मतदाताओं में कितने हिंदू या कितने मुस्लिम थे।

अखिलेश यादव ने भी उठाए सवाल

इस मामले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मुख्यमंत्री के दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि मतदाता सूची से हटाए गए 1.27 करोड़ नाम हिंदू मतदाताओं के हैं? उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या चुनाव आयोग ने इस तरह का धर्मवार डेटा मुख्यमंत्री या उनके कार्यालय को उपलब्ध कराया है?

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और राज्य सरकार के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान को लेकर भी सवाल उठाए। हालांकि, उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि भी उपलब्ध नहीं है।

अब चुनाव आयोग के सामने क्या हैं सवाल?

SIR को लेकर सामने आए बयानों के बाद कई महत्वपूर्ण सवाल चर्चा में हैं। यदि पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूटे हैं तो उन्हें किस प्रक्रिया के तहत दोबारा शामिल किया जाएगा? पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की मतदाता सूचियों में अंतर के कारण क्या हैं? क्या सरकार द्वारा बताए गए 1.27 करोड़ मतदाताओं की सूची और उसका विस्तृत आधार सार्वजनिक किया जाएगा?

इसके साथ ही मुख्यमंत्री के मुस्लिम मतदाताओं में 1.65 प्रतिशत वृद्धि के दावे पर भी आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग उठ रही है।

फिलहाल इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे, विपक्ष के सवाल और निर्वाचन आयोग के प्रकाशित आंकड़े अलग-अलग पहलू प्रस्तुत करते हैं। धर्मवार मतदाताओं की संख्या और कथित तौर पर छूटे हुए नामों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होने के लिए संबंधित दस्तावेजों और आंकड़ों का सार्वजनिक होना जरूरी है।

अब सभी की नजर चुनाव आयोग के अगले स्पष्टीकरण और मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल कराने की प्रक्रिया पर टिकी है।