लखनऊ में 2 हजार आशा वर्कर्स का प्रदर्शन, मानदेय बढ़ाने समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से करीब 2 हजार आशा वर्कर्स बुधवार को राजधानी लखनऊ पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आशा वर्कर्स ने इको गार्डन में एकत्र होकर मानदेय बढ़ाने, राज्य स्वास्थ्यकर्मी का दर्जा देने और लंबित भुगतानों का भुगतान करने समेत पांच सूत्री मांगों को लेकर नारेबाजी की।

यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन, संबद्ध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन (ऐक्टू) के बैनर तले आयोजित किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला आशा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपनी मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की।

प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स ने सरकार के खिलाफ अलग-अलग नारे लगाए। इनमें ‘एक कटोरी दो समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा’ जैसे नारे भी लगाए गए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है।

5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन

आशा वर्कर्स ने सरकार के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि आशा कर्मियों से स्वास्थ्य विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य लिए जाते हैं, लेकिन उनके काम के अनुरूप उन्हें पर्याप्त मानदेय और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है।

आशा वर्कर्स की पहली मांग है कि उन्हें 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुरूप राज्य स्वास्थ्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन, मातृत्व अवकाश, ईएसआई, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है।

दूसरी मांग के तहत आशा कर्मियों को 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख रुपये का जीवन बीमा देने की मांग की गई है।

तीसरी मांग में आशा कर्मियों के काम के घंटे निर्धारित करने की बात कही गई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनसे कई बार निर्धारित समय से अलग भी काम लिया जाता है और काम की कोई स्पष्ट समय-सीमा तय नहीं है।

चौथी मांग के तहत 2017 से अब तक लंबित भुगतानों का आकलन कर उनका भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

वहीं पांचवीं मांग में प्रदेशभर में भुगतान के नाम पर कथित तौर पर होने वाली वार्षिक घूसखोरी को रोकने के लिए निगरानी तंत्र बनाने की मांग उठाई गई है।

‘3 से 4 हजार रुपये में घर चलाना मुश्किल’

प्रदर्शन में शामिल प्रयागराज की रंजना ने अपनी समस्याएं बताते हुए कहा कि वह करीब 11 वर्षों से आशा वर्कर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। उनके मुताबिक आशा कर्मियों से लगातार काम लिया जाता है, लेकिन उसके बदले मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बेहद कम है।

रंजना का कहना है कि कई आशा वर्कर्स को करीब 2 हजार से 3,500 या 4 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इतनी राशि में परिवार का खर्च चलाना बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि आने-जाने का खर्च निकालना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। इसके बाद बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च और अन्य जरूरतें पूरी करना चुनौती बन जाता है।

उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ग्रामीण और गरीब परिवारों तक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी पहुंचाने से लेकर गर्भवती महिलाओं की देखभाल और अस्पताल तक पहुंचाने में आशा कर्मियों की भूमिका रहती है।

गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर टीकाकरण तक जिम्मेदारी

आशा वर्कर्स का कहना है कि उनके जिम्मे कई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी कार्य होते हैं। गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाने, प्रसव से पहले और बाद की जानकारी देने, टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने और सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाने में वे काम करती हैं।

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक कई बार उन्हें दिन-रात किसी भी समय स्वास्थ्य संबंधी जरूरत के लिए बुलाया जाता है। इसके बावजूद उन्हें नियमित वेतन के बजाय अलग-अलग कार्यों के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

रंजना ने इसे लेकर कहा कि ‘काम 24 घंटे, मानदेय का पता नहीं’ जैसी स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आशा कर्मियों के काम का भुगतान अलग-अलग गतिविधियों के हिसाब से किया जाता है।

उनके मुताबिक टीकाकरण के लिए मिलने वाली राशि और डिलीवरी से संबंधित प्रोत्साहन राशि भी समय पर नहीं मिलती। उन्होंने दावा किया कि कई मामलों में भुगतान के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।

‘सब्जी मंडी की तरह काम के पैसे मिलते हैं’

प्रदर्शन कर रही रंजना ने आशा कर्मियों के भुगतान की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके काम का कोई निश्चित वेतन नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह सब्जी मंडी में अलग-अलग सब्जियों के अलग-अलग दाम होते हैं, उसी तरह उनके अलग-अलग काम के अलग-अलग पैसे तय हैं।

उनका कहना है कि टीकाकरण के लिए करीब 75 रुपये और डिलीवरी से जुड़े काम के लिए करीब 600 रुपये जैसी प्रोत्साहन राशि बताई जाती है, लेकिन इनका भुगतान कई बार महीनों बाद होता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस व्यवस्था के कारण उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

‘चुनाव से पहले मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन तेज करेंगे’

प्रदर्शनकारी आशा वर्कर्स ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों और सरकार तक अपनी बात पहुंचाती रही हैं। उनका आरोप है कि उनकी समस्याओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि अगर चुनाव से पहले उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगी। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ कड़े राजनीतिक नारे भी लगाए और कहा कि वे अपने अधिकारों की मांग को लेकर पीछे हटने वाली नहीं हैं।

हालांकि, प्रदर्शनकारियों के इन राजनीतिक बयानों और आरोपों पर संबंधित सरकारी पक्ष की प्रतिक्रिया इस रिपोर्ट के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए इन दावों को प्रदर्शनकारियों के आरोप और बयान के रूप में देखा जाना चाहिए।

आशा वर्कर्स बोलीं- अधिकार मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष

प्रदर्शनकारी आशा कर्मियों का कहना है कि वे स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी कड़ी के तौर पर काम करती हैं। गांव और मोहल्लों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने से लेकर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और अन्य जरूरतमंद लोगों तक सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में उनकी भूमिका रहती है।

आशा वर्कर्स ने मांग की कि सरकार उनके काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए निश्चित मानदेय, कर्मचारी का दर्जा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए। साथ ही लंबित भुगतान को जल्द जारी करने और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की भी मांग की गई।

प्रदर्शन के दौरान आशा वर्कर्स ने साफ कहा कि उनकी पांच सूत्री मांगों पर ठोस निर्णय होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से इन मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है।

जनपद न्यूज़ 24 यूपी के लिए लखनऊ से रिपोर्ट।

नोट: इस खबर में आशा वर्कर्स द्वारा लगाए गए आरोप, मांगें और प्रदर्शन के दौरान दिए गए बयान उनके पक्ष के अनुसार प्रस्तुत किए गए हैं। संबंधित सरकारी विभाग का पक्ष उपलब्ध होने पर उसे भी खबर में शामिल किया जा सकता है।