आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से मिली हाईकोर्ट में सुनवाई की राह, 16 नवंबर से पहले डिविजन बेंच के सामने आएगा मामला, अंतरिम आदेश देने के निर्देश।

नई दिल्ली/लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को ईडी की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है, लेकिन उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई का रास्ता जरूर साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर सीधे सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट स्थानांतरित कर दिया है। साथ ही

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा है कि मामले को 16 नवंबर से पहले डिविजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि 16 नवंबर को ही आजम खान की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया जाए। इस घटनाक्रम के बाद आजम खान की जमानत और ईडी की गिरफ्तारी को लेकर कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को दिया जल्द सुनवाई का निर्देश

आजम खान की ओर से ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसके साथ ही जमानत की मांग भी की गई थी। गुरुवार को मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने का फैसला किया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले को लंबित रखने के बजाय हाईकोर्ट में शीघ्र सुनवाई की व्यवस्था की जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनुरोध किया कि वह इस मामले को 16 नवंबर से पहले एक डिविजन बेंच के सामने सूचीबद्ध कराएं। इसके अलावा अदालत ने कहा कि 16 नवंबर को आजम खान की याचिका पर अंतरिम आदेश भी पारित किया जाए। इस निर्देश के बाद अब सभी की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हैं।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आजम खान की जमानत मंजूर होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। अदालत ने मामले के गुण-दोष पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अब उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत से जुड़े पहलुओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

कपिल सिब्बल ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल

आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अदालत के सामने अपना पक्ष रखा। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि जिस समय आजम खान को जेल से रिहा किया जाना था, ठीक उसी समय ईडी ने उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया।

उनकी ओर से यह आरोप भी लगाया गया कि आजम खान को चुनाव के दौरान जेल में ही रखने की मंशा से कार्रवाई की गई। बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी के समय और परिस्थितियों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

यह दलील आजम खान की कानूनी लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। हालांकि, ईडी की कार्रवाई के पीछे क्या आधार हैं और गिरफ्तारी कानून के अनुरूप हुई या नहीं, इस पर संबंधित अदालत में सुनवाई के दौरान ही स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष विचाराधीन रहेगा।

31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट पर हुई थी गिरफ्तारी

आजम खान की मुश्किलें उस समय और बढ़ गई थीं, जब 31 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उस समय आजम खान रामपुर जेल में बंद थे। 2 पैन कार्ड मामले में अदालत से राहत मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो रही थी।

बताई गई जानकारी के मुताबिक, जैसे ही आजम खान रामपुर जेल से बाहर निकले, जेल के गेट पर ही ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गईं।

ईडी की गिरफ्तारी के अगले दिन यानी 1 नवंबर को आजम खान को विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इसके बाद उन्हें डासना जेल भेज दिया गया।

इस घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी चर्चा को तेज कर दिया। एक तरफ आजम खान की रिहाई की उम्मीद जताई जा रही थी, वहीं दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई के चलते उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा।

29 अक्टूबर को आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को मिली थी जमानत

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में 2 पैन कार्ड से जुड़ा मुकदमा भी महत्वपूर्ण है। 29 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को राहत देते हुए दोनों की 10 साल की सजा को निलंबित कर दिया था। इसके साथ ही दोनों को जमानत देने का आदेश भी दिया गया था।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम की रामपुर जेल से रिहाई का रास्ता साफ हुआ था। दोनों को जेल से रिहा भी कर दिया गया था। हालांकि, आजम खान की रिहाई के तुरंत बाद ईडी की गिरफ्तारी ने पूरे घटनाक्रम को नया मोड़ दे दिया।

गौरतलब है कि 2 पैन कार्ड मामले में सजा निलंबित होने और जमानत मिलने का अर्थ यह नहीं था कि आजम खान के खिलाफ चल रहे अन्य मामलों में भी उन्हें स्वतः राहत मिल जाती। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में अलग कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था।

अब 16 नवंबर की सुनवाई पर टिकी निगाहें

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब आजम खान के मामले में अगला महत्वपूर्ण पड़ाव इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में डिविजन बेंच के सामने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत की मांग पर विचार किया जाएगा।

आजम खान के पक्ष की ओर से गिरफ्तारी की परिस्थितियों और कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं, ईडी की कार्रवाई की वैधानिकता और उसके आधार भी सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण रहेंगे।

16 नवंबर को प्रस्तावित सुनवाई में अदालत अंतरिम आदेश पारित करेगी। ऐसे में यह तारीख आजम खान के लिए कानूनी दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, उन्हें जमानत मिलेगी या नहीं और गिरफ्तारी को लेकर अदालत क्या रुख अपनाएगी, इसका फैसला हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।

राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान लंबे समय से विभिन्न कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ चल रहे अलग-अलग मामलों और अदालतों में जारी सुनवाई के बीच हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है।

एक ओर 2 पैन कार्ड मामले में हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद उनकी रिहाई हुई, तो दूसरी ओर ईडी की गिरफ्तारी ने उन्हें फिर न्यायिक हिरासत में पहुंचा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई से यह तय होगा कि उन्हें ईडी के मामले में अंतरिम राहत मिलती है या नहीं।

फिलहाल आजम खान डासना जेल में न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी कानूनी टीम हाईकोर्ट में राहत पाने की कोशिश कर रही है। 16 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर समाजवादी पार्टी के नेताओं, राजनीतिक विश्लेषकों और समर्थकों की नजर रहेगी।

निष्कर्ष: आजम खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुनवाई करने के बजाय याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दी है और शीघ्र सुनवाई के निर्देश दिए हैं। अब 16 नवंबर को हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश इस मामले में आगे की कानूनी दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

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