देश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण अब लागू होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बनती नजर आ रही है।
महिला आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले इस कानून को लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।सरकार का कहना है कि इससे राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज और मजबूत होगी।हालांकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मुद्दे को केवल चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और अभी तक इसके क्रियान्वयन की स्पष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई है।विशेषज्ञों का मानना है कि महिला आरक्षण लागू होने से देश की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और जमीनी स्तर पर महिलाओं को नेतृत्व का मौका मिलेगा।